सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा मामले में एनटीए को लगाई फटकार

Saransh Kanaujia
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नई दिल्ली. NEET परीक्षा विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज NTA को चेतावनी दी. कोर्ट ने कहा कि अगर 0.01% प्रतिशत भी किसी की गलती पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे. SC ने कहा कि ये छात्रों की मेहनत का सवाल है. हमें इसका एहसास है कि उन्होंने कैसे तैयारी की है. सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कहा कि वह छात्रों की शिकायत को नज़रअंदाज न करे. अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर सुधारा जाए. कोर्ट ने साफ कहा है कि छात्रों की मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई फ्राड के जरिए डॉक्टर बन भी जाता है तो कल्पना की जा सकती है कि वह समाज और सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा है. SC ने कहा कि NTA छात्रों की शिकायत को न तो नज़रअंदाज करे और न उसे अन्यथा ले. गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और एक्शन लें. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि एक एजेंसी से उम्मीद की जाती है कि वह निष्पक्ष नज़र आए. SC ने NEET परीक्षा को लेकर जुड़ी याचिकाओं पर NTA को नोटिस जारी किया. 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ आगे सुनवाई होगी. उधर, नीट पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है. 21 जून को संजीव मुखिया के बेल पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी. संजीव मुखिया बाप-बेटा पेपर लीक का मास्टरमाइंड है. इस मामले पर विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है. आज आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा परिणाम मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया.

24 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़: राहुल

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘NEET परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं. बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं. हमारे न्यायपत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बना कर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी. विपक्ष की ज़िम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज़ सड़क से संसद तक मज़बूती से उठा कर और सरकार पर दबाव डाल कर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं.’ साफ है कि अगले हफ्ते से शुरू होने वाला सत्र हंगामेदार रहेगा.

साभार : जी न्यूज

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