पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबर 2024 रोजी भुवनेश्वर येथे पोलिस महासंचालक/महानिरीक्षकांच्या 59 व्या अखिल भारतीय परिषदेला उपस्थित होते.
समारोप सत्रात पंतप्रधानांनी गुप्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदकांनी सन्मानित केले. परिषदेदरम्यान, सुरक्षा आव्हानांच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पैलूंवर विस्तृत चर्चा झाली आणि चर्चेतून समोर आलेल्या प्रत्त्युत्तर धोरणांबाबत , पंतप्रधानांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात समाधान व्यक्त केले.
आपल्या भाषणादरम्यान, विशेषत: सामाजिक आणि कौटुंबिक संबंधांमध्ये व्यत्यय आणणाऱ्या डिपफेकच्या संभाव्य गुन्ह्यांबद्दल तसेच डिजिटल फसवणूक, सायबर-गुन्हे आणि एआय तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांवर पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली. याचा सामना करण्यासाठी त्यांनी पोलीस नेतृत्वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय ) आणि ‘आकांक्षी भारत’ (एआय ) या भारताच्या दुहेरी एआय शक्तीचा उपयोग करून आव्हानाला संधीत रूपांतरित करण्याचे आवाहन केले.
त्यांनी स्मार्ट पोलिसिंगचा मंत्र विस्तारून पोलिसांना व्यूहात्मक , सावध, अनुकूलक्षम, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक बनण्याचे आवाहन केले. शहरी पोलिसिंगमध्ये घेतलेल्या पुढाकारांचे कौतुक करून, प्रत्येक उपक्रम एकत्रित करून देशातील 100 शहरांमध्ये संपूर्णपणे लागू करावा असे त्यांनी सुचवले.
पोलिस कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा भार कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आणि पोलिस ठाण्याला संसाधन वाटपाचे मुख्य केंद्र बनवावे, अशी सूचनाही केली. `हॅकाथॉन`च्या माध्यमातून काही महत्त्वाच्या समस्या सोडविण्यात आलेल्या यशांचा उल्लेख करत, पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय पोलिस `हॅकाथॉन` आयोजित करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्याची सूचना केली. पंतप्रधानांनी बंदर सुरक्षा क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे आणि त्यासाठी भविष्यातील कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता यावेळी अधोरेखित केली.
गृह मंत्रालयासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अतुलनीय योगदानाची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. सरदार पटेल यांच्या दिडशेव्या जयंतीनिमित्त गृह मंत्रालयापासून ते पोलिस ठाणे
स्तरापर्यंत संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेने पोलिस प्रतिमा, व्यावसायिकता आणि क्षमता सुधारण्यासाठी कोणत्याही बाबीवर एक उद्दिष्ट ठरवून ते साध्य करण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
पोलिस दलाला विकसित भारत या दृष्टिकोनाशी जुळवून घेता यावे यासाठी याचे आधुनिकरण आणि पुनर्रचना करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. या परिषदेत राष्ट्रीय सुरक्षेसमोरील विद्यमान आणि भविष्यातली आव्हाने यावर चर्चा झाली. यामध्ये दहशतवाद विरोध, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवाया, सायबर गुन्हे, आर्थिक सुरक्षा, स्थलांतर, किनारी सुरक्षा आणि अंमली पदार्थांची तस्करी या विषयांवर सखोल चर्चा झाली.
बांगलादेश आणि म्यानमार सीमेजवळ उद्भवणाऱ्या सुरक्षेच्या समस्या, नागरी पोलिस कार्यप्रणालीमधील प्रवृत्ती, आणि खोट्या निवेदनांना प्रत्युत्तर देण्यासाठीच्या धोरणांवर देखील यावेळी विचारविनिमय करण्यात आला.
नव्याने लागू करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा, पोलिस प्रशासनामधील उपक्रम आणि सर्वोत्तम पद्धती तसेच शेजारील देशांतील सुरक्षा परिस्थिती याचे पुनरावलोकन या प्रसंगी करण्यात आले.
पंतप्रधानांनी या चर्चेदरम्यान अन्य मौल्यवान सूचना केल्या आणि भविष्यासाठी एक कृती आराखडा मांडला.
या परिषदेला केंद्रीय गृह मंत्री, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, गृह राज्य मंत्री आणि केंद्रीय गृह सचिव हे देखील उपस्थित होते. दूरदृष्य प्रणाली तसेच प्रत्यक्ष सहभाग या स्वरूपात याचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी)/महानिरीक्षक (आयजीपी), तसेच सीएपीएफ/सीपीओ प्रमुखांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला, तर विविध पदांवरील ७५० हून अधिक अधिकाऱ्यांनी यामध्ये आभासी पद्धतीने सहभाग नोंदवला.