संरक्षण मंत्रालयाने मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडसोबत आयएनएस विक्रमादित्य जहाजाच्या शॉर्ट रिफीट अॅन्ड ड्राय डॉकींग साठी म्हणजेच छोटी दुरुस्ती-देखभाल आणि ड्राय डॉकींग साठी एकूण 1207.5 कोटी रुपयांचा करार केला. आज दि. 30 नोव्हेंबर 2024 रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या गेल्या.
आयएनएस विक्रमादित्य ही भारतीय विमानवाहू युद्धनौका आहे. नोव्हेंबर 2013 मध्ये हे जहाज भारतीय नौदलात दाखल झाले होते. या जहाजाची लघु पुनर्बांधणी पूर्ण झाल्यानंतर आयएनएस विक्रमादित्य पुन्हा एकदा अद्ययावत लढाऊ क्षमतेसह भारतीय नौदलाच्या सक्रिय ताफ्यात सामील होणार आहे.
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडला देखभाल, दुरुस्ती आणि संपूर्ण पुनरावलोकन वजा पुनर्बांधणी (Maintenance, Repair & Overhaul – MRO) केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने एक हा प्रकल्प एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे 50 सुक्ष्म लघु आणि मध्य उद्योगही सहभागी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 3500 पेक्षा जास्त व्यक्तींसाठी रोजगार निर्मिती होऊ शकणार आहे.
या प्रकल्पामुळे भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला तसेच मेक इन इंडिया उपक्रमाला मोठी चालना मिळण्यातही मदत होणार आहे.
छोटी दुरुस्ती-देखभाल आणि ड्राय डॉकींग साठी संरक्षण मंत्रालयाचा मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडसोबत 1207.5 कोटी रुपयांचा करार
संरक्षण मंत्रालयाने मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडसोबत आयएनएस विक्रमादित्य जहाजाच्या शॉर्ट रिफीट अॅन्ड ड्राय डॉकींग साठी म्हणजेच छोटी दुरुस्ती-देखभाल आणि ड्राय डॉकींग साठी एकूण 1207.5 कोटी रुपयांचा करार केला. आज दि. 30 नोव्हेंबर 2024 रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या गेल्या.
आयएनएस विक्रमादित्य ही भारतीय विमानवाहू युद्धनौका आहे. नोव्हेंबर 2013 मध्ये हे जहाज भारतीय नौदलात दाखल झाले होते. या जहाजाची लघु पुनर्बांधणी पूर्ण झाल्यानंतर आयएनएस विक्रमादित्य पुन्हा एकदा अद्ययावत लढाऊ क्षमतेसह भारतीय नौदलाच्या सक्रिय ताफ्यात सामील होणार आहे.
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडला देखभाल, दुरुस्ती आणि संपूर्ण पुनरावलोकन वजा पुनर्बांधणी (Maintenance, Repair & Overhaul – MRO) केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने एक हा प्रकल्प एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे 50 सुक्ष्म लघु आणि मध्य उद्योगही सहभागी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 3500 पेक्षा जास्त व्यक्तींसाठी रोजगार निर्मिती होऊ शकणार आहे.
या प्रकल्पामुळे भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला तसेच मेक इन इंडिया उपक्रमाला मोठी चालना मिळण्यातही मदत होणार आहे.
0QT6.JPG)
3845.JPG)
LRUO.JPG)