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नई दिल्ली. किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर हेग स्थित Permanent Court of Arbitration (PCA) द्वारा दिए गए हालिया ‘पूरक निर्णय’ (Supplemental Award) को भारत सरकार ने सख्त शब्दों में खारिज कर दिया है। 3 फरवरी 2026 की स्थिति…