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रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की 7.62 x 51 एमएम असॉल्ट राइफलों के लिए एडवांस्‍ड नाइट साइट की खरीद हेतु 659.47 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, 2025 को भारतीय सेना के लिए 7.62 x 51 एमएम असॉल्ट राइफल के लिए नाइट साइट (इमेज इंटेंसिफायर) की खरीद के साथ-साथ सहायक उपकरण के लिए 659.47 करोड़ रुपये के अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए। नाइट साइट सैनिकों को एसआईजी 716 असॉल्ट राइफल की…

रक्षा मंत्रालय ने सितंबर अंत तक वित्त वर्ष 2025-26 के कुल पूंजीगत परिव्यय का 50% से अधिक उपयोग किया

चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष) 2025-26 में, रक्षा मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) ने सितंबर 2025 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय का 50% से अधिक उपयोग कर लिया है। सटीक आकड़ों में, 1,80,000 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से पूंजीगत व्यय…

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 एलसीए एमके1ए विमानों की खरीद के लिए एचएएल के साथ 62,370 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2025 को 62,370 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) से अधिक की लागत से भारतीय वायु सेना के लिए 68 लड़ाकू विमानों और 29 ट्विन सीटर सहित 97 हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) एमके1ए और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक…

रक्षा मंत्रालय तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र में परीक्षण सुविधा स्थापित करेगा

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने 28 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में रक्षा परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर  योजना (डीटीआईएस) के अंतर्गत तिरुचिरापल्ली में यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र में तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में एक अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन…

रक्षा मंत्रालय ने लगभग 2,000 करोड़ रुपए मूल्य के आपातकालीन खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आपातकालीन खरीद व्यवस्था के अंतर्गत 13 अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है। भारतीय सेना के लिए 2,000…

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की व्यापक समीक्षा शुरू की

वर्ष 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ घोषित करने के बाद, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 की व्यापक समीक्षा शुरू की है। समीक्षा का उद्देश्य इसे सरकार की मौजूदा नीतियों और पहलों के साथ जोड़ना है। सभी हितधारकों के…