नई दिल्ली । बुधवार, 13 मई 2026, केंद्र सरकार ने बुधवार (13 मई 2026) को एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का निर्णय…
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) के लिए लाभांश वितरण समारोह 15 दिसंबर, 2025 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव, बीएचईएल के मुख्य…
मुंबई. मनीकंट्रोल के हवाले से ये खबर आई है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐप्पल को नोटिस भेजा है क्योंकि कंपनी ने भारत में यूजर्स को “मरसेनरी स्पाइवेयर” से संबंधित खतरे की सूचनाएं जारी की…
नई दिल्ली. मीडिया से बात करते हुए ISRO अध्यक्ष वी.नारायणनन ने साफ किया कि सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है. यह मिशन चांद के नमूने धरती पर वापस लाएगा. यह अब तक का सबसे मुश्किल चंद्र मिशन(Moon…
नई दिल्ली. वोडाफोन आइडिया (Vi) को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कंपनी पर बकाया 9,450 करोड़ रुपए के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू राशि पर दोबारा विचार की अनुमति दी. कोर्ट ने यह माना है…
नई दिल्ली. भारत सरकार ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती, प्रकाश पर्व के आगामी समारोह में भाग लेने के लिए सिख जत्थों (तीर्थयात्रियों के समूहों) को पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी है। यह तीर्थयात्रा धार्मिक स्थलों की…
नई दिल्ली. भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के बीच भारत ने भूटान तक दो रेल लाइनों की घोषणा की है. रेल मंत्री के मुताबिक, इन रेल परियोजनाओं से भारत और भूटान के बीच व्यापार में तेजी आएगी. साथ…
नई दिल्ली. लेह में हालिया हिंसा और गिरफ्तारियों के बाद एपेक्स बॉडी ने भारत सरकार के साथ होने वाली बातचीत से हटने का फैसला किया है। संगठन ने साफ कहा है कि जब तक पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत गिरफ्तार…
भारत सरकार, एतद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ट्रेजरी बिल जारी करने का कैलेंडर निम्नानुसार जारी करती है : ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (अक्टूबर-दिसंबर 2025) (करोड़ रुपये में) नीलामी की तिथि…
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज असम राज्य के छह जिला मुख्यालयों और गुवाहाटी में शहरी जीवन-यापन की क्षमता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन मजबूत करने के लिए 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर…
