नागरिक कर्तव्यों के अनुपालन से आर्थिक विकास को दी जा सकती है गति
– प्रहलाद सबनानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों पर करों का बोझ कम करने का ईमानदार प्रयास किया है। सबसे पहिले आयकर की सीमा को 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया (जिसका मतलब है…