सुप्रीम कोर्ट ने गरीब कैदियों की रिहाई के लिए जमानत राशि की एसओपी में किया संशोधन, रिहाई में होगी सुविधा
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा गरीब विचाराधीन कैदियों की जमानत राशि के भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन किया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र…