केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत राजस्थान और झारखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 723 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि जारी की
केंद्र सरकार ने राजस्थान और झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण स्थानीय…
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