नई दिल्ली. बांग्लादेश में तेजी से बदलते सुरक्षा घटनाक्रम और 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनावों से पहले भारत सरकार ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। भारत ने बांग्लादेश को ‘नॉन-फैमिली’ (Non-Family) स्टेशन घोषित करते हुए अपने सभी राजनयिकों के परिवारों और आश्रितों को वापस बुला लिया है।
1. ताजा घटनाक्रम: क्यों लिया गया यह फैसला?
भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने यह निर्णय अत्यधिक सुरक्षा जोखिमों और खुफिया चेतावनियों के आधार पर लिया है।
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खुफिया चेतावनी: विश्वसनीय इनपुट्स के अनुसार, बांग्लादेश में सक्रिय कट्टरपंथी और जिहादी तत्व भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों को निशाना बना सकते हैं। अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद जेलों से छूटे आतंकवादी फिर से संगठित हो रहे हैं।
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चुनावी हिंसा: 12 फरवरी को होने वाले मतदान और जनमत संग्रह से पहले पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और अस्थिरता का माहौल है।
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अल्पसंख्यकों पर हमले: दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं ने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है।
2. ‘नॉन-फैमिली’ पोस्टिंग का कूटनीतिक अर्थ
कूटनीति की भाषा में ‘नॉन-फैमिली पोस्टिंग’ एक गंभीर संकेत है। अब तक भारत ने ऐसी व्यवस्था केवल पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान और दक्षिण सूडान जैसे उच्च जोखिम वाले देशों के लिए की थी।
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इसका अर्थ है कि अब भारतीय अधिकारी वहां बिना जीवनसाथी और बच्चों के तैनात रहेंगे।
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यह निर्णय दर्शाता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक रूप से निम्नतम स्तर (All-time low) पर पहुंच गए हैं।
3. कूटनीतिक विश्लेषण: संबंधों में आती दरार के 3 मुख्य कारण
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शेख हसीना फैक्टर: अगस्त 2024 में शेख हसीना के भारत आने के बाद से अंतरिम सरकार (मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में) और भारत के बीच विश्वास की कमी बढ़ी है। ढाका द्वारा लगातार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है।
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पाकिस्तान और कट्टरपंथी तत्वों का प्रभाव: खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश में पाकिस्तानी तत्वों और कट्टरपंथी समूहों (जैसे ‘जुलाई ओैक्य मंचो’) को अधिक स्वतंत्रता मिली है, जो सीधे तौर पर भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं।
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सुरक्षा की विफलता: दिसंबर 2025 में चटगांव और ढाका स्थित भारतीय मिशनों के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय प्रशासन भारतीय संपत्तियों को सुरक्षा देने में विफल रहा है।
भारत का यह कदम स्पष्ट संदेश है कि वह अपने नागरिकों और अधिकारियों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि भारतीय मिशन (ढाका, राजशाही, सिलहट, चटगांव, खुलना) पूरी क्षमता के साथ काम करते रहेंगे, लेकिन परिवारों की वापसी यह बताती है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में अस्थिरता और बढ़ सकती है।