लखनऊ | बुधवार, 25 मार्च 2026
उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (LPG) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। 12 मार्च 2026 से शुरू हुए इस महा-अभियान के तहत अब तक 12,732 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है, जिससे कालाबाजारी करने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।
ताबड़तोड़ कार्रवाई: FIR से लेकर गिरफ्तारी तक
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस विशेष अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी गाज गिरी है:
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25 LPG वितरक फंसे: गैस वितरण में अनियमितता और ओवररेटिंग के चलते 25 गैस एजेंसियों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।
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152 अन्य पर मुकदमे: ईंधन की अवैध बिक्री और कालाबाजारी में संलिप्त 152 अन्य असामाजिक तत्वों पर केस दर्ज किया गया है।
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बड़ी गिरफ्तारियां: अब तक 16 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 185 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन (Prosecution) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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केंद्र का बड़ा फैसला: कमर्शियल गैस के कोटे में 20% की बढ़ोतरी
होली के बाद बाजार की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत दी है। 23 मार्च 2026 से प्रदेश में वाणिज्यिक (Commercial) गैस सिलेंडरों के आवंटन में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की अनुमति दे दी गई है।
एक्सपर्ट व्यू: इस कदम से रेस्टोरेंट, होटल और छोटे उद्योगों को गैस की कमी नहीं होगी, जिससे घरेलू सिलेंडरों के कमर्शियल इस्तेमाल पर भी लगाम लगेगी।
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कंट्रोल रूम से 24×7 निगरानी
उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की किल्लत न हो, इसके लिए खाद्यायुक्त कार्यालय लखनऊ में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
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डिस्ट्रिक्ट लेवल: सभी जिलों में जिलाधिकारी (DM) और जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) को सीधे फील्ड में तैनात किया गया है।
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होम डिलीवरी: प्रदेश के 4,108 वितरकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बुकिंग के आधार पर बिना देरी किए सिलेंडर उपभोक्ताओं के घर तक पहुँचाए जाएं।
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पर्याप्त स्टॉक: शासन ने पुष्टि की है कि प्रदेश में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है।
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सावधान! अगर आपसे वसूले जा रहे हैं ज्यादा पैसे
यदि कोई वितरक या पेट्रोल पंप आपसे निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे मांगता है या आपूर्ति में बाधा डालता है, तो आप तुरंत स्थानीय जिला पूर्ति कार्यालय या सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश सरकार का यह कड़ा रुख न केवल ईंधन माफियाओं की कमर तोड़ रहा है, बल्कि आम जनता को उचित दर पर जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने की गारंटी भी दे रहा है।