भारत की नई FDI नीति का बड़ा असर: ₹4,895 करोड़ के 29 प्रस्तावों के साथ कारोबार में सुगमता को मिली रफ्तार

भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों में किए गए हालिया सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। संशोधित एफडीआई नीति के तहत देश को कुल ₹4,895.65 करोड़ (लगभग 511.5 मिलियन डॉलर) के 29 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह कदम भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से जुड़े निवेश नियमों को व्यावहारिक और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

साल 2020 में (प्रेस नोट 3 के तहत) सुरक्षा कारणों से भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देशों से आने वाले हर तरह के निवेश के लिए सरकारी मंजूरी (Government Approval) अनिवार्य कर दी गई थी। हालांकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई, लेकिन टेक स्टार्टअप्स और ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जटिलताएं बढ़ गई थीं।

संशोधित नीति के तहत सरकार ने सुरक्षा और आर्थिक विकास में संतुलन बनाते हुए नियमों को अधिक लक्षित बनाया है।

प्राप्त 29 प्रस्तावों का फैलाव भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में है:

उत्तर: इसका उद्देश्य अनिश्चितता को कम करना, अप्रत्यक्ष छोटे निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना और ‘Ease of Doing Business’ को बढ़ावा देना है।

उत्तर: यदि निवेश करने वाली विदेशी कंपनी में पड़ोसी देश के निवेशक का हिस्सा 10% या उससे कम है और उसका प्रबंधन पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो उसे सरकारी मंजूरी के बिना ऑटोमैटिक रूट की सुविधा मिलती है।