सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत “अन्न-चक्र” आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक को 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया था। कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:-
30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यानि पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम, बिहार, सिक्किम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, नगालैंड, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, ओडिशा में लागू है। मणिपुर में यह लागू नहीं है।
इस बचत से परिवहन की लागत में कमी आने का अनुमान है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनुकूलन तकनीकों के उपयोग के संभावित लाभों में से एक है। अनुमानित बचत 250 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है।
भारत के खाद्य वितरण मार्गों को अनुकूलित करने से देश की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कार्बन डाईऑक्सइड उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।
31 राज्यों में से 30 राज्यों में मार्ग अनुकूलन लागू किया गया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभानिया ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
