महाराष्ट्र राज्य में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा के लिए परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी) की एक उच्च-स्तरीय बैठक 14.08.2025 को आयोजित की गई।
23 महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े कुल 28 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत ₹74,052 करोड़ से अधिक है। ये परियोजनाएँ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जिनमें रेलवे क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
समीक्षा की गई परियोजनाओं में, ₹33,690 करोड़ के निवेश वाली मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) चरण-IIIए पर विस्तार से चर्चा की गई। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र में उपनगरीय रेल क्षमता को बेहतर करना, भीड़भाड़ कम करना और यात्री सुविधाओं में सुधार करना है। इस परियोजना में भारत की वित्तीय राजधानी में सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रेल लाइनों का निर्माण, सिग्नलिंग प्रणालियों का आधुनिकीकरण और नए रोलिंग स्टॉक की खरीद शामिल है।
रायगढ़ जिले में ₹10,500 करोड़ के निवेश वाली एक प्रमुख औद्योगिक पहल, सिनारमास पश्चिम तट परियोजना की भी समीक्षा की गई। सिनारमास पल्प एंड पेपर की यह परियोजना भारत की लुगदी और कागज निर्माण क्षमता को बेहतर करेगी, जरूरी रोजगार पैदा करेगी और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को आकर्षित करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचे और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करना है।
बैठक की अध्यक्षता उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रधान आर्थिक सलाहकार श्री प्रवीण महतो ने की और इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और परियोजना प्रस्तावकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी) की ओर से सुगम अंतर-मंत्रालयी और राज्य समन्वय के माध्यम से मुद्दों के समाधान में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
डीपीआईआईटी के प्रधान आर्थिक सलाहकार ने परियोजना निगरानी के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई और संबंधित अधिकारियों को लंबित मुद्दों के समाधान में सक्रिय रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने और केंद्र सरकार, राज्य प्राधिकरणों और निजी हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से अपनी चिंताओं का कुशल और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए परियोजना मॉनिटरिंग समूह (पीएमजी) (https://pmg.dpiit.gov.in/) की इस विशिष्ट व्यवस्था का लाभ उठाने वाले निजी सहयोगियों के महत्व पर जोर दिया।
