भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विधायी, नीतिगत और संस्थागत सुधारों के माध्यम से स्कूली शिक्षा में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पहली बार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों को लिखे पत्र में, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, विशेष रूप से स्कूलों में वित्तीय लेनदेन से संबंधित प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके स्कूली शिक्षा को आसान बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को अपनाने को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों की महत्वपूर्ण और बढ़ती पहुंच का लाभ उठाते हुए, विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकायों जैसे एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस को ऐसे तंत्रों का पता लगाने और उन्हें लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह पहल स्कूलों को सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल तरीकों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क एकत्र करने में सक्षम बनाती हैं।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि नकद भुगतान के बजाय डिजिटल भुगतान के कई फायदे हैं। अभिभावकों और छात्रों के लिए, यह सुविधा, पारदर्शिता और स्कूल जाए बिना घर बैठे भुगतान करने की सुविधा सुनिश्चित करती है।
विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसी तरह के कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि स्कूलों में डिजिटल भुगतान की दिशा में कदम उठाना, शैक्षिक प्रशासन को सरकार के डिजिटल परिवर्तन के व्यापक लक्ष्य के साथ जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे सभी हितधारक वित्तीय रूप से अधिक साक्षर बन सकेंगे और इस प्रकार डिजिटल लेनदेन व्यापक स्तर पर संभव हो सकेगा। यह पहल 2047 तक विकसित भारत – एक डिजिटल रूप से सशक्त, समावेशी और नागरिक-केंद्रित शिक्षा प्रणाली – के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
